जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ दो संगठनों और कुछ व्यक्तियों ने याचिकाएं डाली थीं। जिन दो संगठनों के नाम याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, उनमें एक ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ और दूसरा ‘एक सोच एक प्रयास’…
साल 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह गुरुवार तड़के रिहा हो गये।
नालंदा जिले के बिहारशरीफ टाउन में 31 मार्च और 1 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें बजरंग दल से जुड़े लोग,…
बिहार में कुल 45,793 जल स्रोत हैं, जिनमें तालाब, टैंक, झील, रिजर्वायर आदि शामिल हैं, लेकिन इनमें से 49.8 प्रतिशत यानी 22799 जलाशयों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के बिहारशरीफ में रामनवमी शोभायात्रा में मामूली कहासुनी से शुरू हुई हिंसा ने शहर के सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर डाला है।
मदरसा अजिजिया की लाइब्रेरी में कुरान, हदीस समेत लगभग 4500 किताबें रखी हुई थीं। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि इमारत की दीवारों में दरारें आ गई हैं और जली हुई लोहे…
सहकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ सीजन 2022-2023 में बिहार में 42,04,774.957 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। वहीं, रोहतास जिले में 4,35,317.340 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई।
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के प्रभावशाली नेता व गोआलपोखर विधायक गुलाम रब्बानी की राज्य के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री के पद से छुट्टी कर दी गई है।
54 वर्षीय सम्राट चौधरी, पुराने व कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। फिलहाल, राजद और जदयू पर हमलावर सम्राट चौधरी एक जमाने में राजद और जदयू में अहम पदों पर थे।
प्रदीप सिंह ने जहां पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं होने देने के लिए बिहार की महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं, दुलालचंद्र गोस्वामी ने इसका दोष केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ा।
लगभग 52 साल तक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी विधानसभा सीट से दूर रही कांग्रेस ने पिछले दिनों इस सीट पर हुए उप-चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बड़े अंतर से जीत…
पीरामल ग्रुप व प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर-2022) में प्राथमिक शिक्षा को लेकर प्रकाशित आंकड़े सीमांचल के जिलों में बच्चों की शिक्षा को लेकर निराशाजनक…
पटना हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से कोसी प्रभावितों को लाभ पहुंचाने के लिए कोसी विकास प्राधिकार स्थापित करने को कहा।
29 नवम्बर 2022 को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तो यह तक कह दिया था कि जब तक सत्र नियमित नहीं हो जाते हैं, तब तक विश्वविद्यालय का प्रशासन बिहार सरकार को…
बिहार में लगभग मदरसा एक्ट के अंतर्गत लगभग 2400 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में नियमित तौर पर फंडिंग मिलती है।
