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सम्राट चौधरी की चुनौती – दम है तो 24 घंटे में जाति गणना की रिपोर्ट जारी करे नीतीश

“जनगणना कराने का अधिकार राज्य को नहीं”- सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार का हलफनामा

बिहार जातीय गणना पर रोक हटाने वाले हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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बिहार जातीय गणना का रास्ता साफ़, पटना हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज

यूथ फॉर इक्वेलिटी एक आरक्षण विरोधी संगठन है, जो साल 2006 में अस्तित्व में आया था। इसे आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू और कुछ अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के छात्रों ने बनाया था। संस्थापकों में एक अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।

जातिगत गणना पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा है कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है।

‘मैं मीडिया’ की खबर के बाद जातिगत गणना पर पोस्टरवार शुरू

हाल ही में मैं मीडिया ने एक रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर बताया था कि बिहार में जाति आधारित गणना को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका डालने वालों के संबंध भाजपा व आरएसएस से हैं।

जातिगत गणना पर 3 जुलाई को ही होगी सुनवाई

जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ जल्दी सुनवाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों से भाजपा का संबंध नहीं- सुशील मोदी

पूर्व उप मुख्यमंत्री व बिहार भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने एक ट्विटर थ्रेड में नीतीश सरकार पर हमला किया और जातीय जनगणना के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दर्ज होने में भाजपा की भूमिका होने से इनकार किया।

बिहार जातीय गणना के खिलाफ कोर्ट में याचिकाओं का BJP-RSS कनेक्शन

जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ दो संगठनों और कुछ व्यक्तियों ने याचिकाएं डाली थीं। जिन दो संगठनों के नाम याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, उनमें एक ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ और दूसरा ‘एक सोच एक प्रयास’ शामिल हैं।

जाति आधारित जनगणना पर बिहार सरकार की याचिका पर 9 को सुनवाई

बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी गई थी। बिहार सरकार ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 9 मई को इस याचिका पर सुनवाई होगी।

आज नहीं तो कल जातिगत गणना होकर रहेगी: हाईकोर्ट के आदेश पर तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है।

बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने इस पर रोक का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की है।

बिहार में जातीय जनगणना में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं?

15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज़ शुरू होने जा रहा है और उसके लिए बिहार सरकार ने सूबे की 215 जातियों का कास्ट कोड तय कर दिया है। जिसके माध्यम से जातियों की पहचान करने में आसानी होगी।

जातीय जनगणना में सिखों के जातियों का कोड नहीं होने से समुदाय नाराज

बिहार सरकार ने सूबे की 215 अलग-अलग जातियों के लिए कोड निर्धारित किए हैं। लेकिन, बिहार में रह रहे सिख समुदाय के लोगों के लिए जाति कोड जारी नहीं करने से वे नराज हैं।

बिहार जातीय जनगणना कोड लिस्ट में ट्रांसजेंडर को जाति बताने पर किन्नर समुदाय नाराज

जातियों की लिस्ट में 22 नंबर पर 'किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर)' लिखा गया है यानी राज्य सरकार किन्नर समुदाय को एक अलग जाति में शुमार कर रही है। इस पर किन्नर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है।

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