राजवंशी कल्याण परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह बौसन और राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राजवंशी परिवार का कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आने वाले समय में चुनाव के वक्त सब मिलकर निर्णय लेंगे।
अख्तरुल ईमान ने एआईएमआईएम में राज्य की दूसरी पार्टियों से और भी लोगों को शामिल करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में कई लोग एआईएमआईएम की सच के लिए निष्पक्ष लड़ाई से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों के कई चेहरे एआईएमआईएम से जुड़ने वाले हैं।
मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दलित प्रेम छलावा है और जदयू के “भीम संसद” में मंत्री रत्नेश सदा को बोलने भी नहीं दिया गया।
जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि 'संविधान बचाओ मार्च' का उद्देश्य केंद्र सरकार के संविधान विरोधी कार्य, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग तथा इतिहास को मिटाने की कोशिश करने के खिलाफ लोगों को जागरूक करना तथा ऐसे कार्यों का विरोध करना है।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. चंद्रन ने आरक्षण के खिलाफ दायर की गयी सभी जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के एडवोकेट जेनरल पीके शाही को 4 हफ्ते के अंदर सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया।
गिरिराज सिंह ने अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि न धर्म बचेगा, न धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेनवॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए।"
विकासशील पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमले किए और कहा कि 2020 में उनकी पार्टी के 4 विधायक जीते। उनकी पार्टी के समर्थन के बिना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते।
विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी को लेकर प्रशासन द्वारा सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई कर जेलों को शराबियों और तस्करों से भर दिया है।
सदा अपने समर्थक को अशोक चौधरी का पुतला फूंकने और विरोध करने का निर्देश देते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस संबंध में जब प्रदेश के मंत्री श्रवण कुमार से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे निपट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत कर ली जाएगी और समाधान हो जाएगा।
दरभंगा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इससे दरभंगा शहर का काफी विस्तार भी हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिसके लिए शोभन में जमीन चिह्नित कर ली गई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेने की घोषणा करते हुए इसके प्रभाव जानने के लिए एक सर्वेक्ष कराने का एलान किया है लेकिन दूसरी ओर शराब माफिया अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के दीघा थाना से पुलिस और आबकारी विभाग ने एक करोड़ कीमत […]
तेजस्वी यादव ने बताया कि नए आरक्षण अधिनियमों को संविधान की नौंवी सूची में रखने के प्रस्ताव के साथ साथ बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग को भी दोहराया है।
