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दशकों से सड़क के लिए तरस रहा है दार्जिलिंग का ये गाँव

छह सालों से एक क्षतिग्रस्त पुल के भरोसे ग्रामीण, MP MLA से नाउम्मीद

जर्जर बावर्चीखाने में मिड डे मील बनाने को मजबूर हैं कुक

Infrastructure की अन्य ख़बरें

अररिया शहर के रिहायशी इलाके में डंपिंग ग्राउंड से लोग परेशान

अररिया नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में हरियाली मार्केट कहलाने वाली यह जगह डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुकी है। हनुमान मंदिर के पास स्थित हरियाली मार्केट पर शहर के अधिकतर हिस्सों से लाए गए कचरों को फेंका जाता है।

निर्माण के दो वर्षों में ही जर्जर हुई सड़क और पुलिया हादसों को दे रही दावत

करीब 4 किलोमीटर लंबी यह सड़क सदापुर गल्लाकट्टा चौक से शेखपुरा गांव तक जाती है। 10 से अधिक गांवों के लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह सड़क 2018 में ही बनकर तैयार होनी थी लेकिन इसे 2021 में बनाया गया।

पुल न बनने पर तीन गांव के ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान

कटिहार जिले के गोगरा, ललगांव और पीरगंज गांव के लोग सालों से एक अधूरे पल के निर्माण की आस में बैठे हैं। नेताओं के खोखले वादों से तंग आकर ग्रामीणों ने पुल न बनने की सूरत में आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की ठान ली है।

नदी पर पुल नहीं, नेपाल की फायर बिग्रेड गाड़ी ने बुझायी किशनगंज में लगी आग

किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड में एक गांव है, जिसका नाम वोटरलिस्ट से लेकर मतदान केंद्रों की संख्या से संबंधित सरकारी कागजों में पहले नंबर पर आता है। मगर, यह गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण नेपाल से अपनी जरूरतों को पूरा करता है।

सीमांचल की बसों में यात्री बेनामी बस टिकट से यात्रा करने को मज़बूर

यात्री बसें सीमांचल की अर्थव्यवस्था का मज़बूत पाया हैं। इससे एक जिले से दूसरे जिले तक की पहुँच आसान होती है। लेकिन, इन बसों पर किराये के बदले दी जाने वाली बेनामी यात्रा टिकट एक अलग कहानी बयाँ करती है।

15 साल पहले बना शवगृह आज तक नहीं खुला, खुले में होता है अंतिम संस्कार

सहरसा नगर निगम क्षेत्र के सुबेदारी टोला में स्थित मुक्तिधाम विद्युत शव दाह गृह का निर्माण 15 साल पहले उस समय के विधायक रहे संजीव झा ने कराया था। इसमें तीन बड़े-बड़े कमरे, 6 बर्निंग शेड, ट्यूबवेल, सोलर पैनल व लाइट जैसी सभी सुविधाओं के लिए लाखों रुपये खर्च किये गये। ‌

नई पशु जन्म नियंत्रण नियमावली के लिए कितना तैयार है पूर्णिया

बीते दिनों केन्द्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 अधिसूचित कर दी है। यह नियमावली उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका में जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में अधिसूचित की गई है।

विकास को अंगूठा दिखा रही अररिया की यह अहम सड़क

अररिया चांदनी चौक से लेकर कोर्ट रेलवे स्टेशन तक जाने वाली इस सड़क के बीच कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी हैं। लेकिन, सरकारी उदासीनता के कारण यह सड़क पिछले डेढ़ दशकों से टूटी फूटी हालत में है।

सुपौल: 16 साल से रास्ते का इंतजार कर रहा विद्यालय, सीएम का दौरा भी बेअसर

सुपौल जिले की माल्हनी पंचायत के वार्ड नंबर 10 यानी सिमरा टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए पगडंडी वाला रास्ता है। बरसात के मौसम में उस रास्ते से जाने में काफी कठिनाई होती है।

अररिया: दशकों से बाँसुरी बेच रहे ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित

कोसी की पुरानी धार के किनारे बसा लहटोरा गांव बांसुरी वाले मोहल्ले के रूप में जाना जाता है। यहां लगभग 20 परिवार रहते हैं, ये लोग बाँसुरी बनाकर घूम घूम कर बेचते हैं।

बिहार में 45,793 जल स्रोत, लेकिन 49.8 % इस्तेमाल के लायक नहीं

बिहार में कुल 45,793 जल स्रोत हैं, जिनमें तालाब, टैंक, झील, रिजर्वायर आदि शामिल हैं, लेकिन इनमें से 49.8 प्रतिशत यानी 22799 जलाशयों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

कटिहार: चार सालों से पुल का काम अधूरा, बरसात में डूब जाता है पुल का ढांचा

कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत में एक पुल पिछले तीन सालों से अधूरे ढाँचे पर खड़ा है।

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अररिया में एक फैसले से पांच हज़ार आदिवासी-दलित हो जाएंगे बेघर

‘हम चाहते थे बेटा पढ़ाई करे, मज़दूरी नहीं’, नेपाल में मरे मज़दूरों की कहानी

किशनगंज का नेहरू कॉलेज, जहाँ 21 एकड़ के कैंपस में छात्र से ज़्यादा मवेशी नज़र आते हैं

ज़मीन पर विफल हो रही ममता बनर्जी सरकार की ‘निज घर निज भूमि योजना’

महादलित गाँव के लिए 200 मीटर रोड नहीं दे रहे ‘जातिवादी’ ज़मींदार!