बिहार के दो हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतों में नये पंचायत भवन का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये बिहार सरकार छह हज़ार करोड़ से अधिक रूपये खर्च करेगी। पंचायती राज विभाग द्वारा नये पंचायत भवन का डिजाईन तैयार कर लिया गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति मिली। बताते चलें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 14 योजनाओं पर मुहर लगी।
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बिहार के कुल 2,165 ग्राम पंचायतों के नये पंचायत भवन का निर्माण होगा। इनमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 1,802 और सामान्य क्षेत्रों के 1,083 पंचायत भवन शामिल हैं।
ग्राम पंचायत के काम-काज के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार नये कार्यालय भवन की विभाग आवश्यकता महसूस कर रही थी। राज्य के सभी 8,053 पंचायतों में चरणबंद्ध तरीके से नये पंचायत भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है।
नये पंचायत भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत के स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री तथा शौचालय की व्यवस्था होगी।
मालूम हो कि राज्य की कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में से 4,236 पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। बाकी के बचे हुए पंचायतों में से 2,165 पंचायत भवनों का निर्माण इस चरण में होगा। नये पंचायत भवनों के निर्माण पर कुल छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये की लागत आयेगी।
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