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बिहार पर्यटन विभाग ने की रील मेकिंग प्रतियोगिता की घोषणा, 1 लाख मिलेगा इनाम

बिहार: सात निश्चय योजनाओं में अररिया जिला शीर्ष पर, मधुबनी सबसे पीछे

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कोरोना काल से अब तक बिहार में 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द

यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर मंत्री लेसी सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी।

वक़्फ़ संशोधन एक्ट-2024 लागू होने से क्या बदलेगा, क्यों हो रहा है इसका विरोध?

केन्द्र की मोदी सरकार ने जो वक़्फ़ संशोधन एक्ट-2024 लोकसभा में पेश किया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। नये विधेयक के अनुसार, केवल वैध संपत्ति के मालिक, जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया है, वे ही अपनी संपत्ति वक़्फ़ कर सकते हैं।

पंचायत के विकास कार्यों में टेंडर प्रक्रिया लाने का विरोध क्यों कर रहे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि

मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने ‘मैं मीडिया’ को बताया कि पूरे देश में कहीं भी ग्राम पंचायत में छोटे-छोटे कामों के लिये टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और इस प्रक्रिया को अपनाने से ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी।

बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2024 में महत्वपूर्ण घोषणाएँ

बिहार सरकार की पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा।

नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, इन क्षेत्रों में सबसे ख़राब प्रदर्शन

नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो बिहार में भूख और कुपोषण गंभीर समस्याएँ हैं। भूख और कुपोषण ख़त्म करने संबंधी लक्ष्य में बिहार को सिर्फ 24 अंक मिले हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। बिहार में पाँच वर्ष से कम उम्र के 41% बच्चे कम वजन के हैं और 42.9% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

ठाकुरगंज में बिजली व्यवस्था चरमराई, लोगों ने एनएच जाम कर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि ठाकुरगजं में चार दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं के बराबर हो रही है। बिजली विभाग के कर्मी पुरानी केबल को किसी तरह जोड़कर काम चला रहे हैं, जो कुछ समय के बाद पुनः जल जाता है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक समेत कई उच्च अधिकारियों का तबादला

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ज़िम्मेदारी दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ के ऊपर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी है। 

किशनगंज: महीनों से बंद पड़ा है पंचायत भवन, ग्रामीण लौट रहे खाली हाथ

स्थानीय ग्रामीण रवि कुमार ने कहा कि 6 महीने से फाला पंचायत कार्यालय बंद पड़ा है। पंचयात स्तरीय जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मी लंबे समय से कार्यालय नहीं आये हैं। ग्रामीणों को छोटे मोटे काम कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर पोठिया के प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ता है।

कटिहार: बारसोई प्रखंड मुख्यालय में बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से लोग परेशान 

दूरदराज़ से आए लोगों के लिये आधार सेंटर में पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। शौचालय भी साफ सुथरा नहीं है, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

विभागीय रिमाइंडर के बाद भी डीसीएलआर सदर पूर्णिया दायर केस की जानकारी ऑनलाइन करने में पिछड़े

डीसीएलआर सदर, पूर्णिया के कोर्ट से जुड़े एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “काम का लोड बहुत ज्यादा है। एक महीने चुनाव कार्यों में व्यस्त रहे। इसके बाद काउंटिंग की तैयारी करनी है।” यह पूछे जाने पर कि कितने स्टॉफ कोर्ट के कामों को ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं, वह कहते हैं कि इस कोर्ट में एक ही स्टाफ है जो कोर्ट के कामों को कंप्यूटर पर चढ़ाता है।

“भू माफियाओं को बताऊंगा कानून का राज कैसा होता है” – बिहार राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल

राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने यह भी कहा कि उनके मंत्री पद संभालते ही देश में आचार संहिता लगने से सीमाएं बंध गई हैं। जैसे ही यह खत्म होता है, पूरा बिहार देखेगा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है।

1992 बैच के आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई बने बीपीएससी के नये चेयरमैन

परमार रवि 1992 के बिहार बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह बिहार के खान व भूविज्ञान विभाग के अपर मुख्य सचिव सह खनन आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। वह मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर (पीजी) किया है।

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