वर्तमान मामले में फरियादी की ओर से जमाबन्दी रद्दीकरण का आवेदन एडीएम कोर्ट पूर्णिया में फाइल करने के एक साल दो माह बीत जाने के बाद भी फरियादी को केस नम्बर न मिल पाना बिहार दाखिल-खारिज अधिनियम और उसके अनुपालन के लिए जारी नियमावली को ठेंगा दिखाने जैसा है।
आईटी पॉलिसी 2024 के माध्यम से राज्य में आईटी अनुकूल औद्योगिक माहौल पैदा कर इस सेक्टर के अनुकूल नीतियां बनाना है कि ताकि राज्य में आईटी सेक्टर में कंपनियों की आमद हो।
नयी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के केसों में अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा ड्राइवर पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय शहरो में इलेक्ट्रिक बस आधारित सार्वजनिक परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है।
सरकार ने राज्य के प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से 3,600 बसों के लिए नई योजना की घोषणा की है।
बिहार के 68,350 आवासहीन व भूमिहीन परिवारों को ज़मीन खरीदने के लिये दिये जा रहे 60 हज़ार रुपये को बढ़ाकर एक लाख रुपये देने संबंधी योजना पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई।
कूड़ा जमा होने का यह स्थान किशनगंज के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक मारवाड़ी कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रोज़ाना उसी रास्ते से आना जाना करते हैं। पास में कई नर्सिंग होम और बाकी दुकानें भी मौजूद हैं।
मंत्री ने बताया कि पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण पूरा कर ज़मीन एएआई के हवाले कर दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 52.48 एकड़ और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 52.65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 11.89 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं। जबकि 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 21.29 फीसद लोग बहुआयामी गरीबी में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। 2015-16 से 2019-21 के बीच 9.4 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले।
कुछ माह पहले बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य में लगाया गया था। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर छुट्टी के दिनों में काम करने के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देने की बात कही गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। जो पत्र जारी हुआ था, वह भूलवश जारी हो गया था।
नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है और राज्य के 33.76 प्रतिशत लोग अब भी गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं।
