बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कई योजनाओं और विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
इनमें बसों के लिए अनुदान भी शामिल है। सरकार ने राज्य के प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से 3,600 बसों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, प्रति बस को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना को “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” का नाम दिया गया है।
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इस योजना के माध्यम से सरकार ने प्रखंडों को और सुदूर पंचायतों को सुरक्षित और सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को आसानी से जिला मुख्यालय तक पहुंचने का अवसर मिले।
पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में नए पदों की नियुक्ति
बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने नई नियुक्तियों के लिए “छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग नियमावली, 2023” को मंजूरी दी है। इस नई नियमावली के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में “छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग” के पदों की नियुक्ति और पदोन्नति की जाएगी।
अररिया में नए अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण
बिहार के अररिया जिले में स्थापित श्री फनीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण को मंज़ूरी मिल गई है। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पूर्व स्वीकृत योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर होने वाले खर्च की राशि बढ़ाकर 98.97 करोड़ रुपये कर दी गई है।
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