
नई व्यवस्था का उद्देश्य निबंधन प्रक्रिया को कागजों के बोझ से मुक्त कर पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि लोगों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।

कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने का पहला मामला जुलाई के चौथे हफ्ते में सामने आया, जब सोशल मीडिया पर कुत्ते की तस्वीर लगा हुआ आवासीय प्रमाण पत्र घूमने लगा।

कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर गांव में मोहम्मद साहेब अपनी मां, पत्नी और बच्चों के साथ एक पुराने कच्चे मकान में रहता है। बचपन में ही पिता के अचानक गायब हो जाने की वजह से वह कभी स्कूल नहीं जा पाया।

आकंड़ों के अनुसार बिहार की बिजली वितरण कंपनी एनबीपीडीसीएल को 2022 में 6,881 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ था जो 2023 में बढ़कर 7,089 करोड़ रुपये हो गया।

ज्ञात हो कि अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई दीक्षित श्वेतम कटिहार जिले के बरारी विधानसभा से जदयू विधायक बिजय सिंह के दामाद हैं।

अगस्त 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन रमना ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत के पुलिस स्टेशन मानवाधिकार के लिए बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा था कि हिरासत में पुलिस अत्याचार वे समस्याएं हैं, जो अब भी हमारे समाज में मौजूद हैं।

बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हित में दो अहम फैसलों को मंजूरी दी है।

दरअसल, इस मामले में कुल 9 गवाह हैं, इनमें से 8 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और सिर्फ इस मामले के आईओ यानी अजय कुमार की गवाही होनी बाकी है।

अंशुल कुमार (2016) को पूर्णिया का डीएम बनाया गया।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ को ध्यान में रखते हुए, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के लिए पूर्णिया समाहरणालय में इस बैठक में आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एसएसबी, रेलवे और पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल से प्रशासन के बड़े अफसर शामिल हुए।

किशोरी को उम्मीद थी कि रुपसपुर थाने की पुलिस इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाएगी, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर रुपसपुर थाने की पुलिस ने उसके आवेदन के आधार पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी।

कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत मुकुरिया पंचायत के जितवारपुर गांव में रहने वाली शेहरून खातून का कोई बच्चा नहीं है और उनके पति कमीरूद्दीन की मृत्यु पांच वर्ष पहले हो चुकी है।