बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना के बिना राज्यों की प्रगति और गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि आज नहीं तो कल जातीय जनगणना देश के सभी राज्यों को करानी ही पड़ेगी। “इसके बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्यों में न तरक्की हो सकती है, न गरीबी दूर हो सकती है और ना ही पिछड़ापन। इसको देखते हुए हमलोगों ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की। जब केंद्र सरकार ने जातीय गणना के लिए मना कर दिया, तो हमलोग अपने ही साधनों से जातीय आधारित सर्वे करा रहे थे,” उन्होंने कहा।
“बीजेपी की नीयत ठीक नहीं”
तेजस्वी यादव ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग हैं। देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है।
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार तो बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा देती है ना विशेष पैकेज देती है। और जब हम लोग अपने बलबूते समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों तक खुशियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग खुशिया मनाते हैं। बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं कि जातीय आधारित सर्वे हो।
लोगों के कल्याणकारी कार्य के लिए जनगणना जरूरी
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित गणना लोगों के हित के लिए है। इस सर्वे की मांग भी जनता की थी। इस सर्वे से गरीबी, पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? यह भी शामिल किया गया था।
“यह सर्वे विशेष जाति को लेकर नहीं था, ये तो सबके लिए था,” उन्होंने कहा। “आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी हटाने और जनकल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है,” तेजस्वी यादव ने कहा।
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