किशनगंज: कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा- "शराब माफिया और भूमाफिया चला रहे बिहार"

किशनगंज के माता गुजरी यूनिवर्सिटी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से चार हजार मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, भारत सरकार ने उसके स्थान पर छह हजार आठ सौ मेट्रिक टन यूरिया बिहार सरकार को उपलब्ध करवा दिया लेकिन बिहार सरकार ने किसानों के बीच मात्र चार हजार मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया और 2500 मीट्रिक टन खाद बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों में बांटने के बजाय यूरिया की कालाबाजारी करवा रही है।

उन्होंने आगे कहा, “बिहार के अंदर जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन बिहार में हत्या, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। अब तो बिहार की स्थिति ऐसी है कि शराब माफिया और भूमाफिया मिलकर बिहार को चला रहे हैं।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद बिहार के किसी भी गांव में शराब बड़ी आसानी से मिल रही है। बकौल मंत्री, राज्य सरकार की मिलीभगत के बिना शराब मिलना संभव ही नहीं है।

कैलाश चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बने।

उन्होंने एमएसपी पर कहा, “साल 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को डेढ़ गुणा पर लगात देने की बात कही गई थी लेकिन यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन क रेकमेंडेशन को कांग्रेस सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागत से डेढ़ गुणा किसानों को देने का निर्णय लिया और लगातार किसानों को एमएसपी लागत से ऊपर कीमत दी जा रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, एमएसपी भी बढ़ाई जाती है। इस साल भी बढ़ाई गई है।”

उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के किशनगंज में न रुकने के सवाल पर कहा, “इससे पहले बिहार से कितने रेल मंत्री हुए, उन्होंने बिहार रेलवे के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने बिहार को वंदे भारत ट्रेन देने का काम किया है। किशनगंज में ट्रेन को रोकने के संबंध में जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम रेल मंत्रालय के समक्ष बात रखेंगे।”