मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें विभिन्न विभागों के कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि विभाग को 50 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं। यह राशि राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे और ओलावृष्टि जैसी स्थिति में ख़रीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत दी गई है।
आकस्मिक फसल योजना से बाढ़, सूखा और अनियमित मानसून के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा। इससे किसान वैकल्पिक फसल उत्पादन कर पाएंगे और उनको कम लागत में अधिक लाभ हो पायेगा।
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अब राज्य में आरा मिलों की संख्या 1919 से बढ़ा कर 3200 तथा विनियर मिलों की संख्या 177 से बढ़ा कर 450 करने का निर्णय लिया गया है। आरा मिलों तथा कंपोज़िट ईकाइयों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाएगा और इनकी वरीयता सूची तैयार करने व इसके प्रकाशन की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा।
पटना उच्च न्यायालय में सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अनुवादक संवर्ग संयुक्त निबंधक और उप निबंधक के एक-एक पद का सृजन किया गया है। उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में न्यायिक अभिलेख अंग्रेज़ी के अलावा विभिन्न भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों को अत्यंत कुशलता और सटीकता से अनुवाद किए जाने की आवश्यकता होती है। संयुक्त निबंधक का पद व्यापक पर्यवेक्षण तथा उप निबंधक का पद अधीनस्थों को सौंपते हुए विभिन्न कार्यों का निष्पादन शीघ्र संभव हो सकेगा। इसके अलावा जमादार के 77 पदों को वेतन स्तर-1 से स्तर-2 में उत्क्रमित और स्टाफ कार चालकों के 27 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय प्रशासन सेवा के संयुक्त निदेशक के 2 और उप निदेशक के 4 पदों का सृजन भी किया गया।
राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने अरवल ज़िले के करपी अंचल में शिक्षा विभाग को डिग्री कालेज बनाने के लिए निशुल्क 5 एकड़ ज़मीन प्रदान की है। बिहार पुलिस अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलिरी पुलिस में बहाल किये गए 3566 पुलिस बलों की अनुबंध अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फिर से विस्तार कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पंजीकरण के लिए 2022-23 की बकाया राशि 84.47 करोड़ रुपये के भुगतान का फैसला लिया गया है।
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