राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को पीएमसीएच के तर्ज़ पर बनाने का फैसला लिया है। इस अस्पताल में 2500 मरीज़ों के लिए बेड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें 400 बेड का निर्माण का काम पूर्व में ही शुरू हो चुका है। शेष 2100 बेड के निर्माण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह फैसला नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को 2546 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। इस राशि से भवन निर्माण के अतिरिक्त उपकरणों की खरीदगी व पांच साल के लिए रख-रखाव किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि उत्तर बिहार के अलावा अन्य समीपवर्ती राज्यों के ज़िलों से भी मरीज़ इलाज के लिए दरभंंगा आते हैं। इस अस्पताल का भवन काफी पुराना और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जो मरीज़ यहां आते हैं उनको अभी काफी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है।
अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक एमएलए व एमएलसी चार करोड़ की सीमा तक की योजना की अनुशंसा कर सकते हैं। पहले यह राशि प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये थी। निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि के देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य में कर प्रशासन बेहतर करने के लिए वाणिज्य-कर विभाग ने नौ बड़े अंचलों को विभाजित कर दिया है। इनमें पटना मध्य, पटना दक्षिण, दानापुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, मुज़फ्फरपुर पश्चिम, सारण और छपरा शामिल हैं। यह विभाजन अगले महीने की पहली तारीख़ से प्रभावी होगा। इन नवविभाजित अंचलों व प्रमंडल के पदाधिकारियों के क्षेत्राकार को भी निर्धारित किया गया है।
बिहार में सब्ज़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति सब्ज़ी उत्पादक सहकारी समिति को 15 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 50 फीसदी राशि अनुदान व 50 फीसदी ऋण के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अन्तर्गत यह राशि प्रदान की गई है। इसके तहत 493 करोड़ रुपये जारी किया गया है। इन पैसों से पहले पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किये जाएंगे, तत्पश्चात बची हुए राशि सब्ज़ी उत्पादक सहकारी समिति को प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा मंत्री परिषद की बैठक में ‘विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग’ का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। अब इस विभाग को ‘विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग’ के नाम से जाना जाएगा। इस विभाग के तहत तकनीकी शिक्षा व पॉलीटेक्निक शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं।
एक अन्य फैसले में मंत्री परिषद ने किशनगंज में नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय को दो बालिका छात्रावास निर्माण के लिए कुल 16 एकड़ ज़मीन प्रदान की गई है। यह ज़मीन विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरण की गयी है।
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