बिहार कैबिनेट ने राज्य के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिये 400 बसों को स्वीकृति दी है।
पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय शहरो में इलेक्ट्रिक बस आधारित सार्वजनिक परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है।
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इसके लिए केन्द्र सरकार, सहायता के रूप में 728.42 करोड़ रुपए देगी, वहीं अनुपातिक राज्यांश के रूप में 235.20 करोड़ रुपए कुल दो भाग में दिये जाएंगे। पहले 10 वर्ष मे 89.40 करोड़, वहीं 11वें व 12वें वर्ष में 145.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए परिचालन संसाधन पर सब्सिडी के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
इस योजना के लिए एक Escrow Account खोला जाना है जिसमें केन्द्रांश की राशि, राज्यांश की राशि के साथ-साथ प्रतिदिन प्राप्त होने वाले राजस्व या अन्य स्रोत से प्राप्त राशि संधारित की जायेगी। इस खाते में संधारित राशि बसों के संचालन में तीन महीने की अनुमानित व्यय को अग्रिम के रूप मे रखा जायेगा। इसके साथ ही Payment Security Mechanism (PSM) पर भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
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