जिला परिषदों और पंचायतों को बढ़ाने होंगे आमदनी के स्रोत: मुरारी प्रसाद गौतम

बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम अपने एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे।

मीडिया को संबोधित करते हुए मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि सीमांचल का इलाका बाढ़ से प्रभावित होने के साथ-साथ कई तरह की परेशानियों से भी घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग कैसे अपनी आमदनी के आंतरिक स्रोत को बढ़ाए, इसको लेकर राज्य भर में कोशिशें चल रही हैं।

“जब तक जिला परिषद, समिति और पंचायत की आमदनी के आंतिरक स्रोत नहीं बढ़ेंगे, तब तक किसी भी गांव या जिला परिषद क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। सरकार की जो राशि है वो तो आती रहती हैं। इस राशि से जो विकास कार्य होने हैं वे होते रहेंगे। लेकिन जब जिला परिषद और पंचायत की आमदनी के आंतरिक स्रोत बढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पर विकास की गति और तेज़ होगी,” उन्होंने कहा।

मंगल बाजार में खुलेगा मल्टीपर्पज कॉम्पलेक्स

मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कटिहार के मंगल बाजार स्थित डाक बंगला का दौरा कर कहा कि इस जगह पर जिला परिषद की तरफ से एक शॉपिंग मॉल खोलने का प्रस्ताव विभाग को मिला है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराया जाएगा ताकि विकास की गति और भी बढ़ाई जा सके।

“बहुत जल्द हम इस प्रपोजल को स्वीकृत कर भेजेंगे। इसके अलावा दूसरे ब्लॉक में भी जहां जिला परिषद की जमीनें हैं, वहां विवाह केंद्र, पार्किंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि इनका (जिला परिषद का) आंतरिक स्रोत बढ़े। निश्चित तौर से आंतरिक स्रोत बढ़ने से जिला परिषद क्षेत्रों में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास करने में सहूलियत होगी,” उन्होंने कहा।

मंत्रिमंडल के विस्तार पर क्या बोले मंत्री

मंत्री ने जातीय गणना करने को लेकर सरकार की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह एक बेहतरीन कदम है और विकास के काम को सही ढंग से करने के लिए इससे (जातीय गणना से) मदद मिलेगी। मंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना है, तथा कांग्रेस को लगभग दो विभाग और मिल सकता है।

कांग्रेस नेताओं ने मंत्री को सौंपा मांग पत्र

इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के पक्ष में एक मांग पत्र सौंप कर विचार करने के लिए कहा। मांग पत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाले भत्ते में सम्मान जनक बढ़ोत्तरी, भत्ता राशि का भुगतान ससमय करने, पंचायत प्रतिनिधियों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रतिनिधियों को सभी विभागों का अधिकार दिए जाने तथा प्रखंडों में वार्ड सदस्यों के बैठने के लिए प्रशाल भवन निर्माण की मांग की गई।