अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी 100 अंक का, सामान्य ज्ञान 100 अंक का तथा संबंधित विषय के…
आईटी पॉलिसी 2024 के माध्यम से राज्य में आईटी अनुकूल औद्योगिक माहौल पैदा कर इस सेक्टर के अनुकूल नीतियां बनाना है कि ताकि राज्य में आईटी सेक्टर में कंपनियों की आमद हो।
'शिक्षा संवाद' कार्यकम के लिए प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण/जानकारी दी जाएगी ताकि वे शिक्षा विभागीय व अन्य योजनाओं से अवगत हो जाएँ और 'शिक्षा-संवाद' बैठक में उन्हें कोई…
कसेरा बिरादरी से आने वाले शिक्षक मोहम्मद इस्लाम का जाति प्रमाण पत्र 2006 ही बना था, जिसमें उनकी जाति कसेरा दर्शाई गई है। लेकिन बिहार जातीय गणना 2023 में उनकी जाति को स्वतंत्र…
सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में इन ज़िलों में औषधालय की स्थापना के साथ-साथ जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी तथा इससे सम्बद्ध विभिन्न कोटि के कुल…
बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि खेलकूद से जुड़ी सभी संस्थाएं, प्राधिकरण और प्रशासनिक विभाग खेल विभाग के अधीन होंगे।
ग्राम पंचायत के मुखिया को अब मासिक मानदेय के तौर पर 5,000 रुपये, उप-मुखिया को 2,500 रुपये, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को 800 रुपये, ग्राम कचहरी सरपंच को 5,000 रुपये, ग्राम कचहरी…
डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जो अभ्यर्थी अपनी आरक्षण संबंधी कोटि में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा।
'मैं मीडिया' ने हाल ही में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पटना स्थित कार्यालय में बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज़ साथ एक इंटरव्यू किया। इस दौरान मदरसा से जुड़े कई अहम मसलों…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार के पटना और सारण जिले के एनएच-139 डब्ल्यू पर गंगा नदी पर केबल पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी…
बिहार के अंगीभूत (एसोशियेटेड) महाविद्यालयों के साथ-साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सेवा को भी स्थाई करने की गुज़ारिश की गई है।
राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा पूर्व से शिक्षकों को दी जानेवाली सेवाकालीन प्रशिक्षण अगले आदेश तक स्थागित रहेगा। ऐसे शिक्षकों को अपने विद्यालय के लिए वापस भेज देने का निर्देश…
मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने से मना किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी,…
नई नियमावली के तहत वर्तमान में पंचायती राज व नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ-साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भी राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे।
