बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए उच्च स्तरीज जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी की गई है।
जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। मांझी ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना “लैंड फॉर जॉब घोटाले” से कर दी।
बताते चलें कि कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आरोपी हैं।
घोटाले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी दिलवाने के बदले उनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी।
मांझी ने ट्वीट किया, “BPSC शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के “लैंड फॉर जॉब” के तर्ज पर “मनी फॉर जॉब” स्कीम के तहत की गई है। “पैसा दो सरकारी नौकरी लो” घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है।”
उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाए सवाल
BPSC द्वारा की जा रही शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार की आलोचना की।
उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर दावा किया कि भर्ती परीक्षा में लगभग 25 फीसद नियोजित शिक्षकों को ही चयनित किया गया है और बहुत से अभ्यर्थियों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों जगह सफल घोषित कर दिया गया है।
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उन्होंने सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति न लागू करने को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में तमाम राज्यों की भांति बिहार सरकार ने भी डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसको उन्होंने लागू न कर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खोल दिये।
उल्लेखनीय है कि BPSC शिक्षक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
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