मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार कैबिनेट ने शिक्षा, रोजगार, भवन निर्माण सहित कई एजेंडों पर मुहर लगाई है।
कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग के नियंत्रण वाले ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सफल संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को हस्तांतरित कर दी है।
Also Read Story
राज्य कैबिनेट ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के कोष से अतिरिक्त राशि के रूप में 35 अरब 51 करोड़ 5 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
वहीं, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियमावली 2023 को लागू किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सरकार ने हर जिले और रेल पुलिस में 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इन थानों में प्रशिक्षित और अप टू डेट पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 में ली गई इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निम्न वर्गीय लिपिक उत्पाद के 33 पद सृजित किये गये हैं।
चौथे कृषि रोडमैप को हरी झंडी
कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस वर्ष 2023-28 तक के लिए कुल 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । कृषि रोड़ मैप के चौथे संस्करण में कृषि उत्पाद की उपज में वृद्धि पर जोर रहेगा। इसके तहत सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण कर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी।
अपराध अनुसंधान विभाग बिहार के अधीनस्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना की फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक (राजपत्रित) का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बिहार के पटना परिसर में प्रस्तावित नए भवन के निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं।
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने नालंदा जिले के गिरियक अंचल में गंगा जल परियोजना ओपी का सृजन कर उसके संचालन हेतु 46 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। राज्य के 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के संचालन हेतु वित्त वर्ष 2022 -24 के लिए एक सौ करोड़ 74 लाख 18 हजार 143 रुपए की स्वीकृति दी गई।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।
