अररिया नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना के सैकड़ों मकान अधूरे

अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 के रहने वाले मो मंजूर आलम आवास योजना के लाभुक हैं, लेकिन उन्हें दो साल में सिर्फ एक किस्त मिली है।

“पहली क़िस्त के पैसे से मकान का कुछ हिस्सा बनाया। उम्मीद थी कि जल्द ही दूसरी और तीसरी क़िस्त मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं,” वह कहते हैं।

कई महीनों तक मकान अधूरा रहने के कारण उन्होंने अधूरे बने मकान में ही टीन और प्लास्टिक डाल दिया और रहने लगे।

“किसी तरह यहां टीन और प्लास्टिक डाल कर घर को रहने योग्य बना लिया। नगर परिषद से जल्द रुपये मिल जाते, तो बचे घर को पूरा कर लेता लेकिन ऐसा हो नहीं सका,” उन्होंने कहा।

लेकिन, इस घर में की तरह की परेशानियां हैं। वह बताते हैं कि बरसात के समय यहां रहना मुश्किल हो जाता है। “कार्यालय के चक्कर काट कर थक गया हूँ,” वह निराश होकर कहते हैं।

मंजूर आलम अकेले नहीं हैं, जिन्हें आवास योजना की किस्त नहीं मिल पाई है, उनके जैसे दर्जनों लोगों की आंखें किस्तों के इंतजार में पथरा रही हैं।

शहरी आवास योजना के लाभुकों को फंड नहीं मिलने से वे अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। किसी लाभुक को आवास योजना की सिर्फ एक क़िस्त मिली है, तो किसी को दूसरी क़िस्त। इस कारण अभी भी कई आवास अधूरे पड़े हैं। कभी आवंटन का अभाव, तो कभी कागज़ी चक्कर में लोग कार्यालय का चक्कर काट कर थक चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने आवास योजना के चलते कच्चा मकान तोड़ दिया था, वे आज या तो अधूरे मकान में या फिर झोपड़ियों में रहने को विवश हैं।

मगर हैरानी यह है कि नगर परिषद लाभुकों को कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है।

डेढ़ दशक पहले शुरू हुई थी योजना

बता दें कि करीब डेढ़ दशक पूर्व नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए यह योजना लायी थी, तो उस समय झोपड़ियों रहने वालों में खुशी का ठिकाना नहीं था। गरीबों में उम्मीद जगी थी कि उन्हें भी अब पक्का मकान में रहने का मौका मिलेगा। मगर, विभाग की उदासीनता के कारण उनकी खुशियां अब धूमिल होती जा रही हैं। डेढ़ दशक बीत चुकने के बाद भी गरीबों के आवास पूरे नहीं बन पाये हैं।

बताया जाता है कि आवास योजना की राशि लेने के लिए अधिकांश गरीबों ने अपने कच्चे घरों को तोड़ दिया, लेकिन जब राशि के लिए महीनों से लेकर सालों तक इंतजार करना पड़ा तो फिर से गरीब अपने रहने की के लिए झोपड़ी बनाने को मजबूर हो गए।

पीड़ित लोगों का कहना है कि कभी आवंटन का अभाव तो कभी कागजी प्रक्रिया के चक्कर में कई लोग इस योजनाओं को भूल चुके हैं। कागजी प्रक्रिया और आवंटन के अभाव के कारण आज तक नगर परिषद अररिया में 4174 लोगों को आवास योजना का पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है।

जांच में कई लाभुक पाए गए फर्जी

किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हर तबके के लोग नियम कानून के विरुद्ध जाकर उम्मीद लगा बैठते हैं। ऐसा ही नगर परिषद अररिया क्षेत्र में आवास योजना में भी हुआ है। वोट की राजनीति और हर व्यक्ति को खुश करने के लिए सभी वार्ड पार्षद ने अपने अपने वार्ड के लोगों को आवास योजना की सूची में शामिल करवा लिया।

इस योजना में वे लोग भी शामिल हो गये जिनके पास पहले से पक्का मकान था और जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। इस गोरखधंधे का खुलासा तब हुआ जब लाभ देने के लिए चयनित लाभुकों से जमीन के दस्तावेज की मांग नगर परिषद कार्यालय ने की और फिर नगर परिषद कर्मी चयनित लाभुकों का स्थल निरीक्षण करने पहुंचे।

निरीक्षण के क्रम में चयनित सूची में से 2315 लोग अयोग्य पाए गए। इस वजह से ऐसे लोगों को सूची से हटाना पड़ा। पहले फेज में 15, दूसरे फेज में 242, तीसरे फेज में 824 तो चौथे फेज में 1234 लोग लाभ के लिए अयोग्य पाए गए। ऐसा मामला सामने आने पर फर्जी लाभुकों में हड़कंप मच गया है।

छह माह से नहीं आवास के लिए नहीं हो रहा आवंटन

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि आवास योजना के मद से बीते छह माह से कोई आवंटन नही हुआ है है। आवंटन मिलते ही आवास योजना के लाभुकों को राशि आवंटित की जाएगी।

उन्होंने अयोग्य लाभुकों के बारे में बताया कि सूची में वैसे लोगों को भी शामिल कर लिया गया था जिनके पास या तो पहले ही पक्का मकान था या फिर मकान बनाने के लिए उनके पास भूमि ही नहीं थी।

उन्होंने कहा कि अब चूंकि फर्जी लाभुकों को सूची से बाहर कर दिया गया है, तो जल्द ही अधूरे आवास के पूरे होने की संभावना है।

योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री से हुई थी बातचीत

अररिया की आवास योजना को लेकर मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी दी थी।

मंत्री से मिलकर मुख्य पार्षद ने अररिया के शहरी गरीबों के लिए आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी कि किस तरह आवंटन के अभाव में लाभुक पक्के मकान के इंतजार में हैं।

मुख्य पार्षद ने बताया कि जब इस योजना के बारे में उन्हें विस्तार से बताया तो मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही अररिया जिले को भरपूर फंड दिया जाएगा।

मुख्य पार्षद ने बताया कि आवंटन मिलते ही जल्द ही सभी गरीबों के अधूरे आवासों का काम पूरा करता जाएगा और नये लाभुकों को भी शामिल किया जाएगा।

नगर परिषद में अब तक स्वीकृत आवास योजना