बिहार के किशनगंज जिले में व्यवहार न्यायालय का नया भवन बनेगा। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने लगभग 7 एकड़ जमीन विधि विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। यह जमीन किशनगंज अंचल के डूमरिया मौजा में स्थित है। अब तक इस जमीन का स्वामित्व (मालिकाना हक) बिहार भवन निर्माण विभाग के पास था।
इसके अलावा पूर्णिया जिलांतर्गत बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का भी नया भवन बनेगा। सरकार का मानना है कि नए भवन निर्माण से न्यायिक आधारभूत संरचना का निर्माण संभव हो सकेगा तथा आमजनों को त्वरित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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अभी बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अस्थायी भवनों में कार्यरत है। कोर्ट भवन व न्यायिक आवासीय भवनों के निर्माण के लिए पूर्व में जमीन चिन्हित भी की गई थी। लेकिन, जिला स्तरीय छह सदस्यीय समिति के स्थल निरीक्षण में पीची भूमि (लो लैण्ड) व पानी भरे रहने, एनएच-107 से दूर अवस्थित होने तथा आने-जाने का रास्ता संकीर्ण रहने के कारण इस जमीन को उपयुक्त नहीं पाया गया था।
पूर्व में चिन्हित जमीन उपयुक्त नहीं होने के कारण बनमनखी अंचल में नए सिरे से कुल 10 एकड़ भूमि को पूर्णिया के जिला व सत्र न्यायाधीश की सहमति से चयनित कर उनको सौंप दिया गया है।
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