बिहार लोक सेवा आयोग में खाली पड़े तीन सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 4 अप्रैल को सर्व नारायण यादव समेत तीन रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बीपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है।
बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत इंटरव्यू बोर्ड को इंटरव्यू में दिए गए नंबर के बारे में लिखित जानकारी देनी होगी।
BPSC की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर CM नीतीश कुमार ने बीस लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने के वादे को दोहराते हुए अधिकारियों को बहाली प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।
मंगलवार को बिहार विधानसभा में बिहार नौका घाट बंदोबस्ती व प्रबंधन विधेयक 2023 पारित हुआ। इस बिल को राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सदन में पेश किया जिसके बाद ध्वनिमत के माध्यम से इस बिल को पास किया गया।
पूर्णिया के खुदरा दुकानों से लेकर माँस-मछली की खरीद-बिक्री के इन बाजारों में जानवरों के रख-रखाव, कटाई और खरीद-बिक्री में स्वच्छता संबंधी मानकों, जानवरों के वध संबंधी नियमों के अनुपालन के प्रति लापरवाही दिखती है।
भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बदवाल ने किशनगंज नगर परिषद पर असंवैधानिक तरीके से बस स्टैंड का टेंडर सुमित बोस को देने का आरोप लगाया है।
किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, भाटाबाड़ी के मैदान में 'प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
किशनगंज जिला अंतर्गत पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के छत्तरगाछ गांव में पेट्रोलपंप कर्मी से हुए लूटकांड में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इस भुगतान के दायरे में वैसे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आएँगे, जहाँ अगस्त 2020 से कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है।
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। फैसले के अनुसार राज्य में 24.10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक संजय कुमार के आदेश के साथ दक्षता परीक्षा से वंचित सभी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की संख्या जिलावार और विषयवार जारी कर दी गई है।
पीएम पोषण योजना को एक बार फिर से मृत रसोईया सह सहायक के आश्रितों की सूची दो माह के भीतर मध्याह्न भोजन योजना, बिहार के निदेशालय में भेजने का आदेश दिया गया है।
बैठक में हुई फैसले के अनुसार, राज्य के मंत्रियों के वेतन-भत्ते में 35000 की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से राज्य के मंत्रियों को अब प्रतिमाह दो लाख पैंसठ हजार रुपए मिलेंगे।
ढुलमुल मानक और कुव्यवस्थित कोर्ट व्यवस्था विवाद निपटारे का साधन नहीं हो सकते। इसके विपरीत ये विवाद की यथास्थिति बनाए रखने और कई बार उन्हें बढ़ाने की प्रबल सम्भावनाओं से भरे होते हैं।
बिहार पुलिस के अनुसार, मनीष के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी के साथ ही पटना में अवैध रूप से बैनर-पोस्टर लगाने का सुबूत मिला है।
