वर्ष 2023-24 में बिहार का बजट 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपए का है। विधान सभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 बजट में ‘युवा और रोजगार’ को प्राथमिकता दी गई है।
2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, “प्रसन्नता की बात है कि विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था तीन गुनी हो गई है।” उन्होंने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था आकार की सूची में बिहार का स्थान 2018-19 में 16वाँ था,जो राज्य के निरंतर प्रयास से 2021-22 में 14वें स्थान पर आ गया। यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है।
वित्तमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उपलब्ध सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार सरकार की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। हमें अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और संसाधन की जरूरत है इसलिए केंद्र से विशेष राज्य के दर्ज की मांग करते रहे हैं।
2023 में सरकारी विभाग में बंपर बहाली
वित्तमंत्री ने लगभग चार लाख नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न पदों में नियुक्ति हेतु बीपीएससी को 49000, बिहार कर्मचारी आयोग को लगभग 2900 और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12000 सहित कुल 63900 पदों की अधियाचना भेज दी गई है।
वहीं, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75543 पदों की स्वीकृति भी दी गई है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में बहाली होगी। सातवें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44193 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 89734 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। प्राथमिक स्कूलों में 48762 शिक्षकों, 5886 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।राज्य के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40506 पदों पर बहाली के लिए कार्रवाई की जा रही है।
युवाओं के लिए स्टार्टअप हेतु विशेष प्रावधान
वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार की योजना के तहत युवाओं में आत्मविश्वास और स्वाबलंबन पैदा कर स्वरोजगार सृजन की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख अनुदान और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए वर्ष 2023-24 में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में प्राथमिकता दी गई है जिसमें महिला उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत 60.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले से चली आ रही बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ और बालिका पोशाक के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 84 लाख का सीड फंड दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन, ई-रिक्शा और एंबुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है।प शुपालकों के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास के लिए 94 करोड़, पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़, 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड की प्रक्रिया, गावों में टेली मेडिसिन की सुविधा और 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है।
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शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता
बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए 40450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए 16966 करोड़, सड़क के लिए 17487 करोड़ और कल्याण के क्षेत्र में 12439 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि 2023-24 का बजट आर्थिक विकास के साथ साथ लोक कल्याणकारी है। यह बजट उच्चतर आर्थिक विकास, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और समाज के हर तबके के सर्वांगीण विकास को गति देगा।
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