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मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ को प्रशिक्षण

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के तहत मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सहित अन्य कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है इसको लेकर प्रखंड के सभी बीएलओ को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

Md Akil Alam Reported By Md Akil Aalam |
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आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के तहत मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सहित अन्य कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है इसको लेकर प्रखंड के सभी बीएलओ को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अवर निर्वाचन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बीएलओ को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि सभी बीएलओ मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर सभी ऑनलाइन प्रपत्रों का निर्धारित समय पर निष्पादन करें।

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मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा महत्वपूर्ण तिथियों का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने का कार्य करेंगे। भौतिक सत्यापन के दौरान सभी बीएलओ को घर घर जाकर महिला लिंगानुपात में वृद्धि लाने, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने व मृत मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम हटाने सहित अन्य कार्यों को प्रमुखता से करने का निर्देश दिया।


निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं,17 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाताओं द्वारा दावा आपत्ति लिया जाएगा। 26 दिसंबर तक दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा व 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसको लेकर सभी बीएलओ को विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई। मौके पर बीडीओ किशोर कुणाल, कार्यपालक सहायक गौरव कुमार, बीएलओ कामरान आलम, हसनैन मंजर, शशि भूषण, अंजन कुमार, राजीव कुमार, मुमताज आलम, रफीक आलम, मुशर्रफ हुसैन, अमर सिंह, आबिद हुसैन, मनोज कुमार, अरशद आलम आदि बीएलओ मौजूद थे।

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Md Akil Alam is a reporter based in Dighalbank area of Kishanganj. Dighalbank region shares border with Nepal, Akil regularly writes on issues related to villages on Indo-Nepal border.

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