बिहार में शिक्षकों के 69,692 रिक्त पदों को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जल्द हो सकती है बहाली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार के मंत्रीपरिषद की मंगलवार की बैठक में 45 अजेंडों और योजनाओं को स्वीकृति मिली। इनमें शिक्षा विभाग, आँगनवाड़ी केन्द्रों से जुड़े दो अहम फैसले और इसके साथ कई निर्णय लिए गए।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2023 के आलोक में पंचायती राज व नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद तथा वर्ग 6-8 तक के 31,982 रिक्त पदों को मंजूरी दी गई है। कुल 69,692 पदों को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।

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सरकार का मानना है कि इन पदों पर नियुक्ति उपरांत विद्यालय अध्यापक राज्य के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो पायेगा।

उल्लेखनीय है कि अभी राज्य में 1.70 लाख शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन पहले ही हो चुका है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम का इंतजार है।

आँगनवाड़ी केंद्रों में LPG गैस की सुविधा

समाज कल्याण विभाग के राज्य स्कीम अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों में एलपीजी सिलिंडर और चूल्हे की सुविधा उलब्ध कराने पर मुहर लगी है। राज्य के सभी 1,15,009 आँगनवाड़ी केंद्रों को 2 एलपीजी सिलेंडर और चूल्हे दिए जाएंगे।

इस योजना के निष्पादन में सिलेंडर और चूल्हे लगाने में कुल 74,75,58,500 रुपये खर्च होंगे। गैस रिफिलिंग के लिए खर्च होने वाली अनुमानित राशि 1,65,75,09,708 रुपये बताई गई है।

बच्चों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर

राज्य के बच्चों में कुपोषण को हटाने के लिए राज्य सरकार ने आँगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के लिए सप्ताह में दो दिन नाश्ते के अलावा दूध पाउडर की व्यवस्था करने का फैसला लिया है।

बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत बिहार के सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष तक के नामांकित बच्चों को बिहार स्टेट मिल्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की ओर से दूध पाउडर दिए जाएंगे। इसमें कुल 232.20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे।

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