मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने उद्योग, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, शिक्षा, विधि समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण सातवें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित नियमावली को शामिल नहीं किया गया। फिलहाल, अभ्यर्थियों को बहाली के लिए इंतजार करना होगा।
Also Read Story
गौरतलब हो कि 23 फरवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी, जिसमें 3 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने नालंदा में इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 19 करोड़ 92 लाख का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है।
दिव्यांग शिक्षकों की बहाली के लिए 270 पदों के सृजन की मंजूरी, नालंदा ओपेन न यूनिवर्सिटी के लिए एक अरब 20 करोड़ रुपए और डॉक्टर की पढ़ाई की फीस कम करने समेत विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।
