बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, न्याय व्यवस्था और पर्यटन से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों में जमालपुर और मुंगेर की जलापूर्ति योजनाओं पर करीब 280 करोड़ रुपये से अधिक खर्च की स्वीकृति, राज्य में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना, 19 नए एससी-एसटी विशेष न्यायालयों और तीन एनडीपीएस विशेष न्यायालयों के गठन जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
बिहार सरकार ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और उनका मेटाडेटा तैयार करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य में उपलब्ध प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पांडुलिपि का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से खोजा और उपयोग किया जा सके।
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बिहार सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर) स्थापित करने का फैसला लिया है।
आज के समय में केवल पारंपरिक अभ्यास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना कठिन है। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, चोट के बाद पुनर्वास, पोषण संबंधी सलाह, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और प्रदर्शन विश्लेषण जैसी सुविधाओं की भी जरूरत होती है।
इसी उद्देश्य से नए खेल विभाग के माध्यम से स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को राज्य के भीतर ही आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी।
उद्योग विभाग के अधीन संचालित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय के पदों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया। पहले मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का बंटवारा अलग-अलग था। अब 57 पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए और एक पद उद्योग विभाग को वापस देकर मुख्यालय स्तर पर कुल 106 पद चिन्हित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे निदेशालय अपने नए लक्ष्यों के अनुसार बेहतर तरीके से काम कर सकेगा।
कला व संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले पुरातत्व निदेशालय में तकनीकी कार्यों को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। ये नियुक्तियां 11 माह या नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, के आधार पर की जाएंगी। इनमें पुरातात्विक उत्खनन, नए स्थलों की खोज, सर्वेक्षण, संरक्षण, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और ऐतिहासिक धरोहरों के संवर्धन जैसे कार्य शामिल हैं।
वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस परियोजना के अंतर्गत 7,205 घरों तक नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा रॉ वाटर और क्लियर वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, पंप हाउस बनाया जाएगा, प्री-सेटलिंग टैंक, जलाशय और चार नए जलमीनारों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लगभग 17.5 किलोमीटर लंबा जल वितरण नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा।
इसी योजना के तहत कैबिनेट ने मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसमें 10,540 घरों को नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक एससीएडीए (SCADA) प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे जलापूर्ति की निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सकेगी। मौजूदा जल शोधन संयंत्र (WTP) का नवीनीकरण किया जाएगा और 53 एमएलडी क्षमता का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा। इसके साथ छह नए जलमीनार, तीन पुराने जलमीनारों का जीर्णोद्धार, नई पाइपलाइन और लगभग 199 किलोमीटर लंबा जल वितरण नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
बिहार सरकार ने नवादा जिले के रजौली क्षेत्र में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) की स्थापना के लिए 43.98 एकड़ सरकारी भूमि गृह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यह भूमि पहले राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अधीन थी। अब इसे गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को सौंपा जाएगा, जहां बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की जाएगी।
पूर्णिया, भागलपुर और गया में बनेंगे तीन एनडीपीएस विशेष न्यायालय
बिहार सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पूर्णिया, भागलपुर और गया न्यायमंडलों में तीन विशेष एनडीपीएस (NDPS) न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया है। इन न्यायालयों के संचालन के लिए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश के अधीन अराजपत्रित श्रेणी के कुल 27 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर होने वाले वार्षिक खर्च का अनुमान लगभग 1.60 करोड़ रुपये लगाया गया है।
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये न्यायालय पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय सहित 19 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इन न्यायालयों के संचालन के लिए 171 नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार के अनुसार इन पदों पर प्रतिवर्ष लगभग 10.12 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसके अलावा बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित किशोर गृहों, विशेष गृहों और सुरक्षित स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 330 गृह रक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राज्य में वर्तमान और प्रस्तावित 23 बालक पर्यवेक्षण गृह, एक बालिका पर्यवेक्षण गृह, एक विशेष गृह और नौ सुरक्षित स्थान संचालित हैं। इन संस्थानों में विधि-विवादित किशोरों को रखा जाता है। सरकार के अनुसार किशोर न्याय नियमावली, 2017 में ऐसे संस्थानों में सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन गृह रक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिवर्ष लगभग 14.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बिहार हेली-टूरिज्म योजना को मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के संचालन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इस योजना पर निर्धारित अवधि के लिए अधिकतम 3.30 करोड़ रुपये तक खर्च किए जाएंगे। योजना का पहला चरण 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगा।
इसके तहत प्रत्येक शनिवार और रविवार को पर्यटक हेलीकॉप्टर से वाल्मीकिनगर, कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर का हवाई भ्रमण कर सकेंगे। इसके अलावा पटना शहर की स्काईलाइन देखने के लिए भी हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सुविधा उपलब्ध होगी।
‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के सफल आयोजन के लिए 6.12 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है। यह अभियान कला व संस्कृति विभाग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत ‘वंदे मातरम्’ थीम पर देशभक्ति तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा और वंदे मातरम् विषयक प्रदर्शनी, तिरंगा रैली व यात्रा, ‘सेल्फी विद तिरंगा’ अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आजादी के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।
दूसरी तरफ, बिहार सरकार ने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दो अधिसंख्य (Supernumerary) पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें एक प्रवाचक (Lecturer) और एक प्राध्यापक (Professor) का पद शामिल है।
सरकार ने आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2003 तक वैध जीएएमएस (Graduate in Ayurvedic Medicine and Surgery) डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों की डिग्री भी नियुक्ति के लिए मान्य होगी। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप लिया गया है।
इसके साथ ही अब आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत दी है। यदि किसी संविदा कर्मी का चयन नियमित पद पर होता है, तो उसे संविदा सेवा की अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
इन सबके अलावा, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छह नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष और अन्य स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों को एकीकृत शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। बता दें कि पहले ही 92 पद सृजित किए जा चुके है। नए स्वीकृत पदों में एक उप कुलसचिव, दो सहायक कुलसचिव, एक उप परीक्षा नियंत्रक और दो सहायक परीक्षा नियंत्रक शामिल हैं।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे 16 मेडिकल कॉलेज
बिहार सरकार ने सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित किए जाने वाले 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में चयनित प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (PwC) को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी करने और इस कार्य पर 8.27 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है।
पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए पांच एकड़ सरकारी भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को उपलब्ध कराने की मंजूरी मिली है। यह भूमि 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी, जिसमें आगे लीज नवीनीकरण का विकल्प भी रहेगा। विद्यालय की स्थापना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की जाएगी।
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