जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ जल्दी सुनवाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।
विगत 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश बिहार में चल रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी और इस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की थी।
Also Read Story
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया था कि तत्काल प्रभाव से जाति गणना के सेकंड फेज के काम को रोक दिया जाए। बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें 3 जुलाई की जगह 9 मई को सुनवाई की अपील की गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिका को लेकर कहा था कि 9 मई को इस बात की सुनवाई करेंगे कि केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी या पहले की कोई तारीख दी जा सकती है।
मंलवार को कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और कहा कि सुनवाई के लिए मुकर्रर तारीख 3 जुलाई ही रहेगी।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।
