बिहार सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रमोशन और वेतन बढ़ोत्तरी मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए केन्द्र सरकार की तर्ज़ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन (स्पैरो) का विकास किया गया है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पैरो पर व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाते हुए डेटाबेस संग्रहण के लिए निर्धारित प्रपत्र साल 2018 में ही जारी कर दिया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्पैरो व्यवस्था के तहत ई-पीएआर (एलेक्ट्रॉनिक- परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) के लिए व्यक्तिगत सूचनाएँ मुहैया कराने का निर्देश सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया था।
ठीक यही निर्देश बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सीओ व आरओ स्तर के अधिकारियों, जिनमें सभी अंचलाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, चकबन्दी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, कानूनगो, भू-अर्जन/राजस्व अधिकारी सह कानूनगो, भू-अभिलेख एवं परिमाप और सहायक चकबंदी पदाधिकारी शामिल हैं, को भी जारी किया गया।
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हालांकि, चालू अप्रैल महीने के पहले सप्ताह तक 34.27 प्रतिशत अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। ज्ञात हो कि विभाग में कार्यरत कुल 1007 पदाधिकारियों में से 338 ने चालू माह के पहले सप्ताह तक वांछित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराईं।
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जबतक सुनिश्चित न हो की #घूस न लेगें ,
किसी राजस्व कमॅचारी /अधिकारी के वेतनमान का संसोधन निरथॅक होगा।
#घूस आनलाइन होने के बाद दोगुना होगया।
खाता-खतियान का आनलाइन अदधतन होना ,अगले 30वषॅ तक के लिए #राजस्व-कमॅचारी का अतिरिक्त रोजगार का उत्म व्यवसाय मुख्यमंत्रित्व का निरोध का फल है।
#नीतिश_कुमार का कर लीजिए-देखलीजिये
का असन बिहार भोग रहा है।
अतः निवेदन है कि सुधार व वेतनमान पर निणॅय लेने पुवॅ गंभीरतापूवॅक विमॅश जरूरी है।
धन्यवाद।