Main Media

Get Latest Hindi News (हिंदी न्यूज़), Hindi Samachar

Support Us

इस विभाग के 34% सीओ व आरओ स्तर के अधिकारी नहीं मान रहे आला अफ़सरों का निर्देश

बिहार सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रमोशन और वेतन बढ़ोत्तरी मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए केन्द्र सरकार की तर्ज़ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन (स्पैरो) का विकास किया गया है।

Novinar Mukesh Reported By Novinar Mukesh |
Published On :
Revenue and land reforms department letter

बिहार सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रमोशन और वेतन बढ़ोत्तरी मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए केन्द्र सरकार की तर्ज़ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन (स्पैरो) का विकास किया गया है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पैरो पर व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाते हुए डेटाबेस संग्रहण के लिए निर्धारित प्रपत्र साल 2018 में ही जारी कर दिया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्पैरो व्यवस्था के तहत ई-पीएआर (एलेक्ट्रॉनिक- परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) के लिए व्यक्तिगत सूचनाएँ मुहैया कराने का निर्देश सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया था।


ठीक यही निर्देश बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सीओ व आरओ स्तर के अधिकारियों, जिनमें सभी अंचलाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, चकबन्दी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, कानूनगो, भू-अर्जन/राजस्व अधिकारी सह कानूनगो, भू-अभिलेख एवं परिमाप और सहायक चकबंदी पदाधिकारी शामिल हैं, को भी जारी किया गया।

Also Read Story

बिहार में 29 IPS ट्रांसफर, कटिहार, पूर्णिया सहित कई जिलों के SP बदले

मधेपुरा के नए डीएम तरनजोत सिंह ने किया पदभार ग्रहण

अररिया के नए डीएम के रूप में अनिल कुमार ने किया पदभार ग्रहण

विशाल राज ने किया किशनगंज के 28वें DM का पदभार ग्रहण

बिहार में 43 IAS का तबादला, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा के डीएम बदले

अररिया नगर परिषद: तीन बैठकों के बाद भी नहीं पास हुआ बजट, विकास कार्यों पर मंडराया संकट

पूर्णिया: अतिक्रमण ख़ाली कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट पर हमला, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प

पूर्णिया: क़सबा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हत्याकांड में आठ के ख़िलाफ़ एफआईआर, एक गिरफ़्तार

पूर्णिया: तनिष्क शोरूम लूटकांड में शामिल दो अन्य अपराधी गिरफ़्तार

हालांकि, चालू अप्रैल महीने के पहले सप्ताह तक 34.27 प्रतिशत अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। ज्ञात हो कि विभाग में कार्यरत कुल 1007 पदाधिकारियों में से 338 ने चालू माह के पहले सप्ताह तक वांछित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराईं।


सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

मधेपुरा में जन्मे नोविनार मुकेश ने दिल्ली से अपने पत्रकारीय करियर की शुरूआत की। उन्होंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर , एडीआर, सेहतज्ञान डॉट कॉम जैसी अनेक प्रकाशन के लिए काम किया। फिलहाल, वकालत के पेशे से जुड़े हैं, पूर्णिया और आस पास के ज़िलों की ख़बरों पर विशेष नज़र रखते हैं।

Related News

पूर्णिया: तनिष्क शोरूम लूटकांड का खुलासा, बेउर जेल में रचा गया प्लान

अररिया: बिजली कटौती के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस पर हमला, कई घायल

पूर्णिया में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, प्रशासन अलर्ट

अररिया: हाईटेंशन तार की संपर्क में आया मुहर्रम का ताज़िया, करंट से दर्जन भर लोग झुलसे

सिलीगुड़ी व जलपाईगुड़ी में मची जमीन की लूट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला

कटिहार: अवैध मिट्टी खनन के विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई, जेसीबी मशीन ज़ब्त

किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट से 47 लाख रुपये जब्त, तीन हिरासत में

One thought on “इस विभाग के 34% सीओ व आरओ स्तर के अधिकारी नहीं मान रहे आला अफ़सरों का निर्देश

  1. जबतक सुनिश्चित न हो की #घूस न लेगें ,
    किसी राजस्व कमॅचारी /अधिकारी के वेतनमान का संसोधन निरथॅक होगा।
    #घूस आनलाइन होने के बाद दोगुना होगया।
    खाता-खतियान का आनलाइन अदधतन होना ,अगले 30वषॅ तक के लिए #राजस्व-कमॅचारी का अतिरिक्त रोजगार का उत्म व्यवसाय मुख्यमंत्रित्व का निरोध का फल है।
    #नीतिश_कुमार का कर लीजिए-देखलीजिये
    का असन बिहार भोग रहा है।
    अतः निवेदन है कि सुधार व वेतनमान पर निणॅय लेने पुवॅ गंभीरतापूवॅक विमॅश जरूरी है।
    धन्यवाद।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

Ground Report

अप्रोच पथ नहीं होने से तीन साल से बेकार पड़ा है कटिहार का यह पुल

पैन से आधार लिंक नहीं कराना पड़ा महंगा, आयकर विभाग ने बैंक खातों से काटे लाखों रुपये

बालाकृष्णन आयोग: मुस्लिम ‘दलित’ जातियां क्यों कर रही SC में शामिल करने की मांग?

362 बच्चों के लिए इस मिडिल स्कूल में हैं सिर्फ तीन कमरे, हाय रे विकास!

सीमांचल में विकास के दावों की पोल खोल रहा कटिहार का बिना अप्रोच वाला पुल