केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं।
पूर्वोदय योजना: पूर्वी भारत का सर्वांगीण विकास
पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे का निर्माण और आर्थिक अवसरों की सृजना करना है, जिससे ये क्षेत्र विकसित भारत का इंजन बन सके।
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बुनियादी ढांचे का विकास
- अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर: अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा। यह नोड बिहार के पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और ‘विकास भी विरासत भी’ के सिद्धांत को मूर्त रूप देगा।
- सड़क संपर्क परियोजनाएँ: बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के स्पर और गंगा नदी पर बक्सर में एक अतिरिक्त दो-लेन पुल जैसी सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- विद्युत परियोजनाएँ: बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल सुविधाएँ: बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाएँ
बिहार को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लागत से कोसी-मेची अंतराज्यीय लिंक और 20 अन्य योजनाओं के तहत बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, कोसी से संबंधित बाढ़ शमन और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच भी की जाएगी।
पर्यटन को बढ़ावा
- गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे ये विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल बन सकें।
- राजगीर का विकास: धार्मिक महत्व के इस स्थान का व्यापक विकास किया जाएगा।
- नालंदा का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास: नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
विशेष आर्थिक सहायता
बिहार सरकार की पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा।
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