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Governance

‘लाइसेंस फाड़ देंगे’ – नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरो का चक्का जाम जारी

नयी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के केसों में अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा ड्राइवर पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

पूर्णिया सहित बिहार के 6 नगरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति

पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय शहरो में इलेक्ट्रिक बस आधारित सार्वजनिक परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है।

बिहार में सुदूर पंचायतों से जिला मुख्यालय जाने के लिए 3,600 बसों को मिलेगा सरकारी अनुदान

सरकार ने राज्य के प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से 3,600 बसों के लिए नई योजना की घोषणा की है।

बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को दो लाख रुपये देने संबंधी योजना पर कैबिनेट की मुहर

बिहार के 68,350 आवासहीन व भूमिहीन परिवारों को ज़मीन खरीदने के लिये दिये जा रहे 60 हज़ार रुपये को बढ़ाकर एक लाख रुपये देने संबंधी योजना पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई।

किशनगंज: प्रशासन की अनुमति के बिना फेंका जा रहा कचड़ा, मरीज़ और छात्र परेशान 

कूड़ा जमा होने का यह स्थान किशनगंज के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक मारवाड़ी कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रोज़ाना उसी रास्ते से आना जाना करते हैं। पास में कई नर्सिंग होम और बाकी दुकानें भी मौजूद हैं।

पूर्णिया एयरपोर्ट पर 424 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा सिविल इनक्लेव विकसित

मंत्री ने बताया कि पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण पूरा कर ज़मीन एएआई के हवाले कर दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 52.48 एकड़ और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 52.65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे गरीब ज़िला उत्तर दिनाजपूर

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 11.89 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं। जबकि 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 21.29 फीसद लोग बहुआयामी गरीबी में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। 2015-16 से 2019-21 के बीच 9.4 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले।

“भूलवश जारी हुआ था पत्र” – जाति गणना करनेवाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश

कुछ माह पहले बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य में लगाया गया था। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर छुट्टी के दिनों में काम करने के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देने की बात कही गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। जो पत्र जारी हुआ था, वह भूलवश जारी हो गया था।

बिहार सबसे गरीब राज्य, अररिया सबसे गरीब जिला – नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है और राज्य के 33.76 प्रतिशत लोग अब भी गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं।

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