मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने युवाओं के कौशल विकास से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तार, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी, चार शहरों में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट की स्थापना तथा बीएड संस्थानों के आधुनिकीकरण जैसे अहम फैसले लिए।
चार शहरों में लगेंगे कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट
कैबिनेट ने गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रों में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी। इसके लिए संबंधित तेल व गैस कंपनियों: इंडियन ऑयल, गेल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को 25 वर्षों के लिए 10-10 एकड़ भूमि निःशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
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‘सात निश्चय-3’ के तहत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 430.08 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की वित्तीय सहायता देगी। प्रति उपभोक्ता अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। इस योजना पर एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान है।
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय व हस्तांतरण से संबंधित 29 जुलाई 2026 को जारी संकल्प को कैबिनेट ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
ITI नामांकन प्रक्रिया में बदलाव
राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में नामांकन प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब निजी आईटीआई संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव व बिपार्ड के अपर महानिदेशक संजय कुमार (आईएएस) को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राइट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते के एडेंडम पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन और रखरखाव को मजबूत करने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इनमें विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान अग्रजन, अग्रजन तथा तकनीकी कोटि-I, II एवं III के पद शामिल हैं।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पांच वर्ष तक विस्तार
उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 950 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। सरकार का कहना है कि नए प्रारूप के तहत योजना को अधिक व्यापक, सरल, गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य के 300 से अधिक स्टैंड-अलोन बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है।
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