बिहार सरकार ने भूमि और संपत्ति निबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली (हाजीपुर) जिला निबंधन कार्यालय से राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल व पेपरलेस निबंधन व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस दौरान होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन प्रणाली, जीआईएस मैपिंग आधारित सेवाओं तथा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वाहनों को भी लॉन्च किया गया।
नई व्यवस्था का उद्देश्य निबंधन प्रक्रिया को कागजों के बोझ से मुक्त कर पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि लोगों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। धीरे धीरे यह पेपरलेस प्रकिया राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में शुरू की जाएगी।
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मुख्यमंत्री के अनुसार, अब निबंधन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके लिए विकसित ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेज तैयार करने से लेकर शुल्क भुगतान और सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि निबंधन से जुड़े दस्तावेजों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दस्तावेज, ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य “ईज ऑफ लिविंग” के तहत नागरिकों को अधिक से अधिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े और घर बैठे ही कई सेवाओं का लाभ मिल सके।
सरकार का दावा है कि नई डिजिटल निबंधन प्रणाली से दस्तावेजों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम होगा।
75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को घर बैठे निबंधन
नई व्यवस्था के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब घर बैठे निबंधन (होम रजिस्ट्रेशन) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों तथा राज्य से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी डिजिटल माध्यम से निबंधन प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इससे बुजुर्गों और दूर-दराज में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें केवल रजिस्ट्री के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
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