भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री प्रल्हाद जोशी और बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के बीच 26 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में शिष्टाचार मुलाकात की गई। इस बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी और बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ. एन. सरवण कुमार भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान आगामी खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 34 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को बिहार सरकार के आग्रह पर बढ़ाकर 45 लाख मेट्रिक टन करने पर सहमति दी गई। यह निर्णय राज्य में धान अधिप्राप्ति के कार्यों को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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लंबित राशि के भुगतान का निर्देश
बिहार सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत किए गए कार्यों से संबंधित विभिन्न लंबित राशि को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, जिससे राज्य को आर्थिक राहत मिल सके।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारियों ने बिहार सरकार द्वारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आधार बेस्ड ई-पॉस प्रमाणीकरण, एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन और नयी तकनीकों के कुशल प्रबंधन के साथ पारदर्शी रूप से खाद्यान्न वितरण के कार्यों की सराहना की। बिहार राज्य ने इन कार्यों में देशभर में अग्रणी भूमिका निभाई है। साथ ही, राशन कार्ड से संबंधित ई-केवाईसी, डुप्लीकेट डाटा रद्द करने और आधार सीडिंग में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए भी बिहार की प्रशंसा की गई।
अंत में, केंद्रीय मंत्री ने बिहार राज्य को आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया।
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