सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत पहली से 12वीं तक के विद्यालयों में 1,78,026 शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया गया है।
बिहार सरकार ने पंचायतों में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से मौजूद 2096 लेखापाल के अतिरिक्त 6570 लेखापाल-सह-आईटी सहायकों के संविदा आधारित पद केसृजन की स्वीकृति दी है।
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4 पदों के सृजन को स्वीकृति
कैबिनेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) के 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली 2023 को भी स्वीकृत कर लिया है।
डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक
पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चालित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुराने डीजल चालित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है। अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल की व्यवस्था
बिहार सरकार ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना को स्वीकर कर लिया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,80,52,417 के व्यय की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान सामने आया था कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं। इसकी अभी सीमा को भी समाप्त करने की मांग आई थी। कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में ₹10000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति दी।
पंचायत सरकार भवन का निर्माण
कैबिनेट की बैठक में बिहार की पंचायतों में 2000 सरकारी भवन के निर्माण के लिए 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है।
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