मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर अहम निर्णय लिये गये।
बैठक में पूर्णिया और दरभंगा हवाई अड्डे पर नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व राज्य सरकार के बीच समझौते को मंज़ूरी मिल गयी।
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दूसरी तरफ, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित होने वाले पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक/स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक कान्ट्रैक्ट पर जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली, 2017 में संशोधन के तौर पर “बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023” प्रारूप को भी अनुमोदन मिल गया।
इसके अलावा “बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016” की धारा-95 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “बार निषेध और उत्पाद नियमावली, 2021” जैसी नियमावली के नियम 12 (क) के उप नियम (2) में संशोधन का निर्णय लिया गया।
मद्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों के आवासन, अनुशासन, और उनके नियमित परीक्षण के लिए राज्य भर में पांच ग्रुप सेंटर के स्थापना करने का एलान किया गया। ये सेंटर पटना, मुज़फ़्फ़रपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में बनेंगे। इसके साथ साथ मद्यनिषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए कुल 1218 पदों की शुरुआत करने पर सहमति बनी।
आईएमएमआईएस के लिए 4.58 करोड़
आईटी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सेवा इंटीग्रेटेड माइनिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आईएमएमआईएस) के विकास के लिए पांच वर्षों में कुल 4,58,45,313 रुपये खर्च करने का फैसला हुआ।
वहीं, दूसरी ओर, राज्य के काराओं को सुदृढ़ बनाने और 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
जमुई में बनेगा मेडिकल कॉलेज
वहीं, दूसरी तरफ, राज्य स्वास्थ विभाग द्वारा जमुई जिले के खैरा अंचल के मौजा-बेला में 21.46 एकड़ व 5.54 एकड़ भूमि पर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल भवन की स्थापना पर मुहर लगी।
इसी तरह, सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग के अधीन 37 जिलों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला और छात्रावास में मशीनें/कम्प्यूटर/ उपकरण के लिए 150.400 करोड़ रुपये दिये को मंजूरी दी गई। वहीं, राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपकरण इत्यादि के लिए 71.99 करोड़ रुपये आवंटित करने को हरी झंडी दिखाई गई।
वहीं, कैबिनेट की बैठक में “समाधान यात्रा” के क्रम में बनी सहमति के आधार पर ऊर्जा विभाग ने नालंदा के चण्डी में एक नए ग्रिड सब-स्टेशन और हरनौत ग्रिड सब -स्टेशन में दो-दो लाइन ‘बे’ के निर्माण के लिए 129.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
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