बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के प्रस्ताव को मंज़ूर किया है। इसके लिए 7832.29 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। यह फ़ैसला मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इस परियोजना के तहत नहरों की मरम्मत और जल प्रबंधन को दुरुस्त किया जाएगा।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्य करने वालों के लिए मानदेय को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइज़र को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6,000 रुपये एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा। मंगलवार की बैठक में इस भुगतान के लिए कुल 51.68 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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