बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। बीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए OLS सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के लिए 2.9 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सर्वे पूरा होने के बाद हवाई अड्डों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।
इसके साथ साथ गया जी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण योजना के तहत CAT-1 लाइट लगाने के लिए 18.2 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 137.17 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है। CAT-1 लाइट लगने से कोहरा, धुंध और खराब मौसम में भी विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सकेंगे। इस सुविधा के साथ गया जी हवाई अड्डा को “ऑल वेदर एयरपोर्ट” के रूप में शामिल किया जा सकेगा ।
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प्रदूषण कम करने वाले वाहन पर 50% की छूट
बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने वाहन को स्क्रैप कर उसकी जगह नए वाहन खरीदने पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। अब पुराने वाहन, जैसे भारत स्टेज-1 और भारत स्टेज-2 वाले बड़े मालवाहक/यात्री वाहन को स्क्रैप कराकर, “सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट” जमा करने पर नया वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% छूट मिलेगी। यह बदलाव बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के तहत किया गया है। इस योजना के साथ राज्य सरकार लोगों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हटाकर नए वाहन लाने के लिए प्रेरित करना चाहती है ।
बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी
निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों (BLO) और उनके पर्यवेक्षकों (BLO सुपरवाइजर) के सालाना मेहनताना में बढ़ोतरी की है। अब प्रत्येक BLO को हर वर्ष ₹10,000 की जगह ₹14,000 और प्रत्येक BLO सुपरवाइजर को ₹15,000 की जगह ₹18,000 दिए जाएंगे। इससे राज्य के 90,712 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजर को लाभ मिलेगा।
छात्रों को वित्तीय मदद
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी, सरकारीकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र, छात्राएं और प्रस्वीकृत मदरसा व संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों की सामान्य कोटि की छात्राएं छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ पाएंगी।
शिक्षा विभाग ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक कम से कम 75% उपस्थिति होने पर उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि दी जाएगी।
इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी, सरकारीकृत, अर्ध-सरकारी या सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) स्कूलों में वर्ग 2 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं, मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का लाभ पाएंगे। इसके लिए छात्र को 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक 75% उपस्थिति पूरी करना अनिवार्य होगा ।
पटना में कचरा प्रबंधन
बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग ने पटना क्लस्टर में कचरा प्रबंधन के लिए लोक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 514.59 करोड़ रुपये की लागत से एक नई कचरा प्रबंधन योजना की घोषणा की है। इसके तहत पटना, दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, मनेर, मसौढ़ी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर, पुनपुन और खुसरूपुर के कुल 13 नगर निकायों का कचरा इकट्ठा कर पटना नगर निगम के रामचक बैरिया में आधुनिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
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