भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पश्चिम बंगाल के मोरेग्राम, मुर्शिदाबाद से बिहार के किशनगंज हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु योग्य सलाहकारों से प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किए गए हैं।
परियोजना का अवलोकन और उद्देश्य
यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में लगभग 220 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई का होगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इसकी तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता को स्थापित करना है। इसमें मौजूदा सड़क को फोर-लेन (पक्की शोल्डर के साथ) तक पुनर्वास और अपग्रेड करने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। सलाहकार को डिज़ाइन और कार्यान्वयन में मूल्य इंजीनियरिंग, गुणवत्ता ऑडिट और सुरक्षा ऑडिट आवश्यकताओं को भी शामिल करना होगा।
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एनएचएआई ने इस डीपीआर तैयारी कार्य के लिए 365 दिनों की अवधि निर्धारित की है।
बोली प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
प्रस्ताव एनएचएआई के ई-निविदा पोर्टल (https://eprocure.gov.in) पर ऑनलाइन जमा किए जाने थे। बोली जमा करने के लिए 5,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य दस्तावेज़ शुल्क आवश्यक था।
परियोजना के लिए आरएफपी जून 2025 में जारी किया गया था। निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि 10 जून थी। प्रमुख तिथियां इस प्रकार थीं:
- प्रश्नों को जमा करने की अंतिम तिथि: 25 जून 2025 को 1100 बजे (आईएसटी)।
- पूर्व-बोली बैठक: 25 जून 2025 को 1100 बजे (आईएसटी)।
- बोली डाउनलोड करने की अंतिम तिथि: 10 जूलाई 2025 को 1100 बजे (आईएसटी)।
- बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि: 10 जुलाई 2025 को 1100 बजे (आईएसटी)।
- प्रस्तावों की वैधता अवधि 120 दिन थी।
सलाहकारों को “INFRACON” (www.infracon.nic.in) पर पंजीकृत होना अनिवार्य था और उन्हें अपनी टीम आईडी भी बतानी थी। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक था।
कार्य का पुरस्कार 100% गुणवत्ता (उच्चतम तकनीकी स्कोरर) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि आरएफपी में उल्लेख किया गया है। सफल सलाहकार को कुल अनुबंध मूल्य का 10% प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करना होगा। सेवा में कमी या देरी के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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