कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक बिहार में 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर मंत्री लेसी सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत राज्य के अंदर या बाहर किसी भी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से लाभुक अपनी आवश्यकतानुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त 2024 के वितरण चक्र में 89,39,832 राशन कार्डधारियों ने पोर्टेबिलिटी के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाया।
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उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार में 8.35 करोड़ लाभुकों को 51,185 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से हर महीने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जुलाई और अगस्त 2024 में क्रमशः 4.12 लाख मेट्रिक टन और 4.05 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर परिवार को 35 किलोग्राम (7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल) और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) श्रेणी के लाभुकों को 5 किलोग्राम (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है।
राज्य में 1.97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 22.88 लाख परिवार अंत्योदय अन्न योजना और 1.74 करोड़ परिवार PHH श्रेणी में आते हैं। इन कार्डधारियों में से 90% परिवारों में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम दर्ज हैं।
कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 65.61 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
ई-केवाईसी और आधार सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। 95% राशन कार्डधारियों के आधार सत्यापित हो चुके हैं और 61% लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है। इससे खाद्यान्न वितरण में धांधली पर रोक लगाई जा सकेगी।
धान और गेहूं की खरीद व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से 30.80 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद की गई है और रबी विपणन मौसम 2024-25 में 9,903.68 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। आगामी खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से धान की खरीद नवंबर 2024 से शुरू होगी।
इस अवसर पर विशेष सचिव मो. नैयर इकबाल, अपर सचिव उपेन्द्र कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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